उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी।
कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। हमारी सरकार ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त एप भी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होंने दिया जाएगा। भर्ती घोटालों में होने वाली धांधली को खत्म करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार बजट सात बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है।
इन सात बिंदुओं पर आधारित धामी सरकार का बजट
मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
बजट की खास बातें
- वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की।
- बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
- गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
- माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट कलस्टर के लिए 51 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
