प्रदेश के विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की मांग को लेकर 15 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि, शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।
नवंबर में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
