लंबे समय से चली आ रही अधिवक्ताओं की मांग पर आज अंतिम मुहर कैबिनेट में लग गई। कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के चेंबरों के लिए पुरानी जेल में पांच बीघा जमीन को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया है। यह लीज 30 साल के लिए एक रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से होगी। कैबिनेट के इस फैसले पर बार एसोसिशन ने भी आभार व्यक्त किया है।
अधिवक्ता बीते करीब 15 साल से पुरानी जेल परिसर में चेंबरों के कैबिनेट में 30 साल की लीज के लिए इस जमीन को बार एसोसिएशन को देने का फैसला लिया है। जल्द ही इस जमीन को बार एसोसिएशन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा और सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है।निर्माण के लिए भूमि की मांग कर रहे थे। नया न्यायालय परिसर भी इसी पुरानी जेल परिसर में ही बन रहा है। कई बार इस जमीन में से पांच बीघा जमीन को अधिवक्ताओं के पक्ष में करने पर सहमति बनी मगर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। पिछले साल सरकार ने इस जमीन बार एसोसिएशन के पक्ष में करने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को भी बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा गया।
