अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे के बाद अब ऊर्जा निगम भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हजारों घरों को ध्वस्त करने से पहले ऊर्जा निगम साढ़े चार हजार घरों की बिजली काटेगा। निगम ने इसके लिए जिला प्रशासन को लाइन हटाने में आने वाले खर्च का बजट बनाकर भेज दिया है। अतिक्रमण टूटने से पहले विभाग बिजली के मीटर हटाने के साथ बेसमेंट को भी खाली करेगा। ऐसे में स्थिति साफ है कि अतिक्रमण का सफाया जल्द होने जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की तैयारियों के बीच ऊर्जा निगम ने भी अपना बेसमेंट खाली करने की कवायद शुरू कर दी है। ऊर्जा निगम ने 89 लाख रुपये का बजट बनाकर प्रशासन को सौंपा है। इस बजट से ऊर्जा निगम अपने विद्युत उपकरणों को हटाएगा।
अधिशासी अभियंता डीडी बिष्ट ने बताया कि 4365 घरों पर लगे बिजली के मीटर अतिक्रमण टूटने से पहले हटाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। काम में आने वाले खर्च का बजट जिला प्रशासन को भेजा गया है। बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 हेक्टेयर जमीन पर 4365 अतिक्रमण हैं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और रेलवे को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने को भी कहा था। इधर, प्रशासन और रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए योजना तैयार कर ली है। बुलडोजर व पोलेंड के लिए सरकारी विभागों की ओर से टेंडर निकाले जा चुके हैं। कुमाऊंभर से पुलिस फोर्स भी बुलाई जाएगी। पुलिस फोर्स के रहने के इंतजाम कर लिए गए हैं। बुलडोजर के साथ कई टीमें अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। जिला प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण के सफाये में एक महीने का समय लगेगा।
