उत्तराखंड की तरह भाजपा शासित अन्य राज्य भी यूसीसी ला सकते हैं। उत्तराखंड का प्रस्तावित कानून दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एक प्रेसवार्ता के दौरान यह कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से प्रदेश के हर व्यक्ति को न्याय और समानता लागू हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पर किसी तरह की अफवाह फैलाना सही नहीं है। आज ही उन्हें ड्राफ्ट मिला है। इसका अध्ययन करने के बाद ही इसकी बातें विस्तृत रूप में सामने आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह तय है कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसे लाया जाएगा।
