शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत लोन लेने वालों रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के लोन का पूरा ब्याज अब सरकार वहन करेगी। इसमें से सात प्रतिशत केंद्र सरकार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की कि बचा हुआ पूरा ब्याज राज्य सरकार की ओर से अदा किया जाएगा।रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स व अन्य लोगों को सम्मानित भी किया।स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल नौ प्रतिशत ब्याज पर अनुदान केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जिसमें, केंद्र की ओर से सात प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से दो प्रतिशत का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। बाकी तीन से चार प्रतिशत ब्याज जो लाभार्थियों को देना पड़ता था, अब उसे भी राज्य सरकार ही वहन करेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है। इससे रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में एक जुलाई 2020 से शुरू इस योजना के तहत 31 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों ने ऑनलाइन पोर्टल में लोन के लिए आवेदन किया। पहले चरण में 16 हजार से अधिक को 10 हजार रुपये प्रति आवेदक, दूसरे चरण में छह हजार आवेदकों को 20 हजार रुपये प्रति आवेदक और तीसरे चरण में 600 आवेदकों को 50 हजार रुपये प्रति आवेदक का लोन दिया गया।
