प्रदेश में 206 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र से सरकारी स्कूलों का चयन भी कर लिया है। राज्य स्तर से चयनित होने के बाद अब केंद्र से इन स्कूलों को मिलने वाले अंकों के आधार पर अंतिम मुहर लगेगी। राज्य नोडल अधिकारी आकाश सारस्वत के मुताबिक यह सभी मॉडल स्कूल होंगे, जिन पर आने वाला अधिकतर खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर को समग्र शिक्षा के उप राज्य परियोजना निदेशक आकाश सारस्वत को नोडल अधिकारी बनाया है। जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे। राज्य नोडल अधिकारी के मुताबिक प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जाना है।
इसके लिए स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक से एक सरकारी प्राथमिक स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल को पीएम श्री स्कूल के रूप में राज्य स्तर पर चयनित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र से दो-दो स्कूलों का चयन किया गया है।राज्य स्तर पर इन स्कूलों के चयन के बाद इसी सप्ताह इन स्कूलों का केंद्र सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल घोषित किया जाएगा।
राज्य स्तर पर जिन जिलों के स्कूलों का चयन किया गया है। उन जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को विभाग की ओर से इनके मानकों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्हें बताया गया है कि यदि कोई स्कूल केंद्र सरकार के किसी मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए।प्रदेश में 206 स्कूलों के बाद अन्य को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों की खास बात यह होगी कि इनमें छात्र-छात्राओं को हर संभव सुविधाएं मिलेंगी।
