प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार बड़ी पहल करने जा रही है. इसके लिए महिला सारथी योजना उत्तराखंड की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिला-बालिकाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी. पहले चरण में यह योजना उत्तराखंड के चार जिलों में शुरू होने जा रही है.
योजना के तहत जो महिला या युवती ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं. उनके लिए यह स्कीम बेहतर है. महिला सारथी योजना के तहत शुरूआत में चार जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना को लेकर विभाग की तीन बैठकें हो चुकी हैं. दो जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी.
महिला सारथी योजना (Mahila Sarathi Subsidy Scheme in Uttarakhand) के तहत बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार में सरक़ार 50 प्रतिशत अनुदान देने जा रही है शेष बची धनराशि पर ऋण लिया जा सकेगा, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड से इस योजना को वित्त पोषित किया जाएगा। परिवहन विभाग इस तरह की महिला-बालिकाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस देगा।
पहले चरण में कुंमाऊं और गढ़वाल के दो – दो जिलों का चयन किया गया है. देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले से योजना की शुरूआत होगा। पहले चरण के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा.
केंद्र पोषित योजनाएं, के राज्य नोडल अधिकारी, “आरती बलोदी” के मुताबिक योजना को केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है। इससे जहां एक और महिला-किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। वहीं, दूसरी ओर वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकेंगी।