मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष का कॉरपस फंड पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। पत्रकारों का ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को परीक्षण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की समीक्षा कर रहे थे। विभागीय बैठकों की समीक्षा निदेशालय कार्यालय में जाकर करने की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग से की। करीब पांच घंटे चली बैठक में सीएम ने कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और फैसलों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए।
सूचना तंत्र मजबूत बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का नोडल बना जाए। सचिव सूचना को निर्देश दिए कि वह विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग द्वारा ई-फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण उपयोग किया जाए। उन्होंने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण भी किया।
बैठक में विधायक उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सूचना शैलेश बगौली समेत विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे।
कहा, सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए। जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की सक्सेस स्टोरी नियमित प्रकाशित की जाए। उन्होंने विकास पुस्तिका डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत करने और फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया, राज्य में प्रिंट मीडिया में 1,572 सूचना पत्र व पत्रिकाएं और 41 इलेक्ट्रानिक चैनल, सोशल मीडिया में 615 वेब पोर्टल व 13 कम्युनिटी रेडियो भी सूचीबद्ध हैं। कहा, विभाग में कार्मिकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। सूचना अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
